Lifestyle Article: (Gurmeet Singh Tung)
“Justice delayed is justice denied” — ਭਾਵ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਸਰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਆਂਕ ਸੁਧਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੀ। ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ, ਈ-ਕੋਰਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੱਧਸਥਤਾ (Mediation) ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼.
9855221193
