ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 23 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ‘ਸਮਾਧਾਨ’ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Haryana Village Common Lands (Regulation) Act, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਆਦਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀਮਾਂਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ 15-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
