ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਟਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਿਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ CT ਸਕੈਨ ਅਤੇ MRI ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 19 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੋਕਸ—ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
