PMGKAY ਤਹਿਤ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਾਲਾਨਾ 2,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੱਚੇ (Raw) ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ (Parboiled) ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2027-28 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PMGKAY ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘੱਟ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੀ PMGKAY ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੈਗ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
