ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (DCB) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। CUTS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਿਯਮਕ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। CUTS ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਟਸਥ ਰਹੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ (Ex-ante) ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।CUTS ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ (Made-in-India) ਸਰਵਭੌਮ ਕਲਾਊਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
