ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(6) ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (SPIO) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
