ਭਾਰਤ:30ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਭਾਰਤ ਨੇ 20ਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿਵਸ (Statistics Day) ਮੌਕੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਜ਼ (SDGs) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ 277 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ (National Indicators) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਦੇ ਐਜੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੂੜਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Biodiversity) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਾਂ (Ramsar Sites) ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Protection) ਦਾ ਦਾਇਰਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ (Maternal Mortality Rate) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (Sex Ratio at Birth) ਵੱਧ ਕੇ 918 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘Transforming Lives’ ਨਾਮਕ ਥੀਮੈਟਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2030 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 on the occasion of the 20th Statistics Day. Under this new framework, 277 national indicators will be monitored, which will provide an important basis for future policymaking.){kind=link}