ਯਰੂਸ਼ਲਮ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਕੁਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 73.32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਲ 34 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ
ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਗਾਡੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯਾਸ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਲਿਕੁਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਬੇਨੇਟ ਦੀ ਬੀਯਾਚਦ, ਅਵਿਗਦੋਰ ਲੀਬਰਮੈਨ ਦੀ ਯਿਸਰਾਏਲ ਬੇਤੇਨੂ ਅਤੇ ਯਾਇਰ ਗੋਲਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 120 ਵਿੱਚੋਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਡੀ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਰੋਨ ਡੇਸੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੂਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਆਇਜ਼ਨਕੋਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਾਕ ਹਰਜ਼ੋਗ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
