ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
5 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੱਸਿਆ ਨੇਪਾਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਦੇ ਆਏ ਹਨ—ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ?
26 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ/ਪਹਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਆਈ ਭਿਆਨਕ ਬਾਢ਼ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਤਾਂ 1,250 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,500 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਬ 387.5 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ, ਅਰਥਾਤ 2.56 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅੰਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (Reuters) ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ Climate Justice—ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ, ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। (World Bank)
ਇਤਿਹਾਸਕ CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਗਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। (Our World in Data)
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਸਰਜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਿੱਸਾ ਊਰਜਾ-ਸੰਬੰਧੀ CO₂ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। (Reuters)
ਇਥੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਬਾਢ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਢ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਕਹਿਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਵਰਖਾ, ਭੂਗੋਲ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਭੂ-ਸਖਲਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਕਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ “ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਬਾਢ਼ = ਭਾਰਤ/ਚੀਨ/ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗਲਤੀ” ਜਿਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਬਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾ-ਫਰੌਸਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਢ਼-ਭੂਸਖਲਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ—ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Loss and Damage: “ਮਦਦ” ਨਹੀਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Loss and Damage ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
UNFCCC ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ Fund for Responding to Loss and Damage ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। (UNFCCC)
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। (Hindustan Times) ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਤਸਰਜਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਦਰਿਆਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। (The Indian Express)
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰੀ Climate Cooperation ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਢ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਦਰਿਆਈ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ resilient infrastructure ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼।
ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ International Court of Justice ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ Advisory Opinion ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। (International Court of Justice)
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਹੈ: ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਾਢ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ causation, wrongful conduct ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੰਧ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। (The Daily Star) ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ climate-finance architecture ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Reuters)
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਗਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜੇਕਰ ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ—ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਮੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ Loss and Damage ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਅੱਜ ਨੇਪਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਢ਼, ਸੁੱਕਾ, ਗਰਮੀ, ਭੂਸਖਲਨ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ “Climate Compensation” ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਕੀਮਤ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ “ਹਾਂ” ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬ “ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਬਾਢ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ—ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ
ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼
9855221193
