चंडीगढ़ 23 फरवरी 2026: पंजाब सरकार आज मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को हरी झंडी देने जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी और राजस्व लक्ष्य में वृद्धि पर अंतिम मुहर लगने की पूरी संभावना है।
सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 12,500 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वर्ष के 11,200 करोड़ रुपये के लक्ष्य से लगभग 8 से 10 प्रतिशत अधिक है। नई नीति के तहत विदेशी शराब की कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी शराब (IMFL) का कोटा भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि बाजार की मांग को पूरा किया जा सके।
इस बार सरकार का मुख्य फोकस आबकारी प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और अवैध शराब कारोबार पर सख्ती करना है। इसके लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम हो और केवल पात्र कारोबारी ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।
नीति तैयार करने से पहले सरकार ने शराब ठेकेदारों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव भी शामिल किए हैं। वर्तमान में पंजाब में 6,300 से अधिक शराब ठेके संचालित हो रहे हैं, जिनके माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।
आबकारी नीति के अलावा आज की बैठक में बजट सत्र की तिथियों की घोषणा होने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री पहले संकेत दे चुके हैं कि राज्य का बजट 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की चुनावी गारंटी को लागू करने की दिशा में बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
विपक्षी नेताओं के अनुसार बजट सत्र 6 मार्च से शुरू होकर 10 मार्च तक चल सकता है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना आज जारी होने की उम्मीद है।
