योगशाला में 1000 नई भर्तियां, बागवानी के लिए जापान से करार
चंडीगढ़, 20 जनवरी 2026: पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब म्युनिसिपल कमेटी एक्ट में संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे अब नगर निगम की जमीन आवंटन की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि पहले नगर निगम की जमीन आवंटित करने में कई विभागों की भागीदारी के कारण महीनों लग जाते थे। अब यह अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति को सौंप दिया गया है, जिससे सार्वजनिक हित में म्युनिसिपल जमीन के आवंटन पर तेजी से फैसला लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि पंजाब में स्थानीय निकायों के अंतर्गत शहरों में प्रवेश करने वाली सरकारी सड़कों के किनारे स्थित ब्लेंडर और ‘खाल’ जैसी जमीनों को अब राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचा जाएगा।
पंजाब पेपर एक्ट से जुड़े फैसले में भी बदलाव किया गया है। पहले लीज केवल पांच साल के लिए मिलती थी, लेकिन अब प्रति एकड़ 10 हजार रुपये देकर लीज का विस्तार किया जा सकेगा। एकमुश्त तीन साल तक के विस्तार के लिए प्रति एकड़ 25 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके साथ ही FAR ई-नीलामी खर्च को 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने मुक्तसर, फाजिल्का, खडूर साहिब और जलालाबाद के सिविल अस्पतालों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन करने को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री योगशाला को लेकर हरपाल चीमा ने बताया कि अब तक 635 योगा ट्रेनरों की भर्ती की जा चुकी है और अब 1000 और योगा प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। चयनित प्रशिक्षकों को 8 महीने की फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 8 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद उन्हें 25 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
पंजाब सिविल सेवा नियमों में भी संशोधन किया गया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन के समय नहीं, बल्कि अंतिम तिथि तक अंतिम डिग्री होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पंजाब आबकारी एवं कर विभाग के सेवा नियमों को भी मंजूरी दे दी गई है, जो लंबे समय से लंबित थे।
किसानों को राहत देते हुए सरकार ने निजी चीनी मिलों के लिए गन्ने का रेट 68.50 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
फसली विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने जापान के साथ एक बड़े बागवानी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वर्तमान में पंजाब में 6 प्रतिशत क्षेत्र बागवानी के अंतर्गत है, जिसे अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना में स्टोरेज, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा भगवान राम के जीवन पर आधारित ‘राम प्रोजेक्ट’ को देश के 40 बड़े शहरों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें रामायण और उससे जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
