पटियाला, 2 जनवरी 2026 : पंजाब के व्यापारी और व्यावसायिक समुदाय ने पंजाब सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) योजना–2025 को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे एक अत्यंत प्रगतिशील और व्यापारी-हितैषी कदम बताया है।
राज्य भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए, पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरमैन श्री अनिल ठाकुर ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा का व्यापारिक समुदाय के लंबे समय से लंबित कर-संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए उनकी संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण हेतु धन्यवाद किया।
श्री अनिल ठाकुर ने कहा कि ओटीएस योजना का विस्तार व्यापारियों और उद्योगों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों—विशेष रूप से वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान देखे जाने वाले भारी अनुपालन बोझ और प्रक्रियात्मक चुनौतियों—के प्रति राज्य सरकार की गहरी समझ को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह योजना जीएसटी-पूर्व कानूनों, जिनमें वैट और केंद्रीय बिक्री कर शामिल हैं, के अंतर्गत विरासत में चले आ रहे विवादों से जूझ रहे व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में उभरी है।
उन्होंने कहा, “ओटीएस योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने का निर्णय पंजाब सरकार की व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दंड और देय कर राशियों पर दी गई महत्वपूर्ण छूटों ने व्यापारियों में विश्वास पैदा किया है और उन्हें आगे आकर लंबे समय से लंबित बकाया का निपटारा करने के लिए प्रेरित किया है।”
चेयरमैन ने आगे कहा कि इस योजना के तहत प्राप्त बड़ी संख्या में आवेदन स्पष्ट रूप से वर्तमान सरकार की नीतियों में व्यापारी समुदाय के विश्वास को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह विस्तार शेष पात्र व्यापारियों को अपनी देनदारियों का उचित आकलन करने और बिना किसी दबाव के इस एक-बार के अवसर का लाभ उठाने की अनुमति देगा।
श्री अनिल ठाकुर ने पंजाब के सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों और चावल मिलरों से अपील की कि वे बढ़ाई गई अवधि का विवेकपूर्ण और सकारात्मक उपयोग करें तथा संशोधित समय-सीमा के भीतर ओटीएस योजना का चयन करें। उन्होंने कहा, “यह बकाया देयों का निपटान करने, भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत एक स्वच्छ स्लेट के साथ करने का एक बहुमूल्य अवसर है। व्यापारी समुदाय को समय पर भागीदारी और अनुपालन सुनिश्चित कर सरकार के सकारात्मक इरादे का समर्थन करना चाहिए।”
पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के समर्थन को दोहराते हुए, श्री ठाकुर ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।
