ਸੰਗਰੂਰ, 02 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ ਠਠੇਈ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ(ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)/ਜੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਸਹਿਤ- ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ 2026 (ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਧੂਰੀ, ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਮੂਨਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ ਠਠੇਈ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ(ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)/ਜੀ.ਜੇ.ਐੱਮ -ਸਹਿਤ- ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਕੇਸ (ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138), ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ; ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮਝੋਤਾ ਸਦਨ, ਨੇੜੇ ਨਿਆਇਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 21.11.2026 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣ।
