ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, 9 ਅਗਸਤ 2026 (ਕਾਜਲ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Meta ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Meta ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ Meta ਤੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਟਾਈ ਗਈ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ ਜਾਂ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ MeitY ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ Meta ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
