ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤਿਆਂ , ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ₹10,218 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 50.2% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹74,121 ਸੀ।
ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ, ਮੌਸਮ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਰਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਖੇਤਿਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਤ ਨੂੰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ 1–2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬੇ – ਮਿਆਨੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਕੋ-ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸਯੋਗ ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤ 17.63 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਕਾਸ 27.66 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ—ਅਰਥਾਤ ਭੂ-ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ 156.87%। 153 ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 115, ਜਾਂ 75.16%, ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੌਇਟਿਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ—ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10,786 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ 4,690 ਕਿਸਾਨ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ 6,096 ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 6.3% ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਦਬਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤ, ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਪਾਣੀ-ਬਚਾਉ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨੀਤੀ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਤਯੋਗ ਕੀਮਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ; ਅਸਲ ਮਾਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਕਮਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਿਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ—ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
