‘ਅਰਬਨ ਅੱਡਾ 2026′ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੈਕਾਰੰਡਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਜਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਰਬਨ ਅੱਡਾ 2026′ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। “ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕੂਲਰਿਟੀ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਾਧਨ (ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਟਰ) ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਘੱਟ ਖਪਤ, ਵਧੇਰੇ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ HIRMI ਦੇ ਈ.ਆਈ.ਸੀ.-ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤਿਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 0.08 ਮੀਟਰ ਤੋਂ 2.34 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸਸਤਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਭੂਜਲ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤ੍ਰਤੀਯਕ ਇਲਾਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ “ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ” (Fit-for-Purpose) ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅਖਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਵਾਇਏਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (VGF) ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਮਕਿਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਉਪ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਐਂਕਰ-ਆਫਟੇਕਰ ਮਾਡਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਇਲਾਜ ਮਾਡਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲਭਰਤ (aquifers) ਸਿੱਧੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (IWRAP) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ (HWRA) ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. (STP) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 326 MLD ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ‘ ਤਹਿਤ 4 ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੇ 171 MLD ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪਹਿਲੂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲਰਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੂਲਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਅੰਤਿਮ-ਵਰਤੋਂ (End-Use) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
