ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PRTC ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ PRTC ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ੁਦ PRTC ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ PRTC ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ PRTC ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PRTC ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲਕ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ (master-servant) ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ PRTC ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ PRTC ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ PRTC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ PRTC ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PRTC ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ PRTC ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ PRTC ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
