ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ, 2026 (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (CAA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6B ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਬਾਅਦਲੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 6B ਤਹਿਤ ਐਂਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 6B?
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6B ਤਹਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
