ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ, 2026 (ਕਾਜਲ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ Standard Input-Output Norms (SION E52) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ TRQ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕੱਚੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਫਾਈਂਡ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। DGFT ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ TRQ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
