ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ SIR ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:13ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ SIR ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ SIR ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ SIR ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ-6 ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ SIR ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (SIR) ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।