ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਜੁਲਾਈ(ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਬੇਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ (ਕਲਾਸ-4) ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਆਰਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕੱਚੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 516 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
