ਚੇਨਈ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ) : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਵਜ-ਸਤੰਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦੁਰੈ ਦੇ ਕੇ. ਥੰਗਮ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਆਰ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਦੁਰੈ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਦਰੂਦੀਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਦੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੁੰਭਾਭਿਸ਼ੇਕਮ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਪੁਰਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿਰੁਵੰਨਾਮਲਾਈ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
