ਸੰਗਰੂਰ/ਸੁਨਾਮ, 08 ਅਗਸਤ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪਿੰਡ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਪੱਤਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਾਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਈ.ਓ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ, ਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪ ਸਰਪੰਚ ਕਨੌਈ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਤਵੰਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
