ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਦੇਵ ਰੰਚਨਾ): ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਰ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” (ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (JAC) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।

ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (LADC) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (Empanelment) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਵੱਲੋਂ LADC ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (PLSA) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ LADC ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਮਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।