ਪੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ (PID) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ, ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਡ (CREED) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4,42,570 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ 2,79,658 ਪੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ (Approve) ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 63,878 ਪੀਆਈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 36,545 ਪੀਆਈਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,50,072 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 19,403 ਇਤਰਾਜ਼ (Objections) ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਧ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੈਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. (HSVP) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਵਪਾਰਕ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਆਦਿ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡ (Norms) ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਮਿਸਮੈਚ (Mis-match) ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ (Match) ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੀਆਈਡੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਲਕ (ਹੋਕ) ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀਆਈਡੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਬ-ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
