ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁਖੀ ਸਾਈਮਨ ਸਟੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਤਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਨਫਰੰਸ COP31 ਦੌਰਾਨ ANI ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਸਟੀਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ 2026 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
COP31 ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ
ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪਹਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ COP31 ਦੇ ਰਸਮੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੀਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਤਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਸਟੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਿੱਤ (Adaptation Finance) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬੇਲੇਮ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ 2035 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ COP31 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 31ਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੋ 9 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅੰਤਾਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
