22 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲਮੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਲਮੀ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਸਫ਼ਲ ਕਦਮ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (Global Warming) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
