ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕਾਲੀਨ, ਮਸਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੇਬ, ਅਖਰੋਟ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CETA ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।
