ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ-2026’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਿਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋ-2026’ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰੁੱਕਫੀਲਡ, ਰੀਨਿਊ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼, ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਵਾਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
2030 ਤੱਕ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਯੂਜ਼’ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-2024 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿੱਸਾ
‘ਇਨਵੈਸਟ, ਇਨੋਵੇਟ, ਇੰਸਪਾਇਰ’ (ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ) ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ 2 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
