ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ (Special Intensive Revision—SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ INDIA ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਰਚ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ INDIA ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।
‘ਸੇਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸੇਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਦਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CEC ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 14 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ : 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ INDIA ਬਲਾਕ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIR, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
