ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਿੰਗ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਸ਼ਰੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਵਿਨ-ਵਿਨ’ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਰੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਬੈਂਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਬੈਂਚ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 31,679 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26,134 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 46,04,78,386 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ 98 ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 6,62,99,741 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ 168 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗ
