ਲੇਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲਾਂ (LAHDC) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਂਕੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ LAHDC ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 26 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਲੱਦਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ—ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ, ਨੁਬਰਾ, ਚਾਂਗਥਾਂਗ, ਜ਼ਾਂਸਕਾਰ, ਦਰਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਕੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। LAHDC ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
