ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ (ਸੁਓ ਮੋਟੂ) ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ 11 ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
