ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ) : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਲ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਨੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੱਦ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1982 ਵਿੱਚ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
