ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026 (ਹਰਸ਼ਲੀਨ ਸਿੰਘ) : ਕਥਿਤ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ “ਸੰਸਦ ਚਲੋ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NIA, ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
