ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ, ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਾਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਿਥੇ 9,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13,200 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (NRSC) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 27.10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 7.284 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਦਾ 77.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1.053 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਦਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਮਾਡਲ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਮਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 708 ਇੱਟ-ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 707 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਫਾਇਰਿੰਗ ਟੀਚੇ ਦਾ 72.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ PM2.5 ਦੇ 79 ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20 ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (ANPR) ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 600 ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,500 ਹੋਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUC) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 19,067 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 785 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ‘ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬੀਐਸ-6, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸੀ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ 18,501 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 596 ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 84 ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਲਪਕਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 10 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 205 ਏਐਨਪੀਆਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਮਾਨੇਸਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 748.89 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 81 ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78 ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫਾਈ (ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਵੀਪਿੰਗ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (C&D) ਦੇ ਮਲਬੇ ਲਈ ਸਾਰੇ 44 ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲਬਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.–ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ 56 ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ‘ਡਸਟ ਪੋਰਟਲ‘ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੈਂਸਰ, ਹਵਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਅਰ, ਧੂੜ-ਰੋਕੂ ਪਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਢੱਕ ਕੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4,129 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 462 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 191 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਵੈੱਬ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 293 ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 708 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 707 ਨੂੰ ਧੂੜ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਸਹਿਮਤੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ (DG) ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2,978 ਡੀ.ਜੀ. ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 153 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪਿਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਯ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
