ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ 5-ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਡਿਊਟੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਚੂਕ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਰਖਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (2021) ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RPWD ਐਕਟ 2016) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ (Juvenile Justice Act, 2015) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
