ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਏਂਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੀ-ਏਂਪਿਲੋਇਮੈਂਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਏਂਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂਹੀ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ, 2025 ਨੁੰ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
