ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਕਾਜਲ): ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘Bir’ ਅਤੇ ‘Birs’ ਦੀ ਥਾਂ ‘Saroop’ ਅਤੇ ‘Saroops’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ:
- ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ — ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ
- ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ — ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ
- ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ — ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ
- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ
- ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ — ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ
- ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ — ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਹੁਣ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
