ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2029 ਤੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹੇ, 25 ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹੇ: ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਤੀਜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਰੂਟ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, 100 ਨਸ਼ਾ-ਸਬੰਧੀ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 100 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼/ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ: ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,751 ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਸੀਸੀ , ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਐਂਟੀ -ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਹੋਲ ਆਫ ਗੋਵਰਨਮੈਂਟ ’ ਅਤੇ ‘ਹੋਲ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ’ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
