ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 500 ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 110 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
