ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜੇਮਸ ਪਾਂਗਸਾਂਗ ਕੋਂਗਕਾਲ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇਦਾਰਾਂ (Special Invitees) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਤੀਆ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ JPC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਇਸ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ: ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਭਰਤਰੀਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ, ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜਾਂਗੜੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਦਲਾਲ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਰਾਮ, ਅਨੰਤਾ ਨਾਇਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਧਰਮਪੁਰੀ, ਐਂਟੋ ਐਂਟੋਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੀਆਤੋ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦੁੱਲਾ ਸਈਦ, ਕਾਲੀ ਚਰਨ ਮੁੰਡਾ, ਜ਼ਿਆ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ, ਏ. ਰਾਜਾ, ਲਾਵੂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ, ਨਰੇਸ਼ ਗਣਪਤ ਮਹਾਸਕੇ, ਕੌਸ਼ਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ: ਸੀ. ਸਦਾਨੰਦਨ ਮਾਸਟਰ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ, ਉਜਵਲ ਦਿਓਰਾਓ ਨਿਕਮ, ਅਲਕਾ ਗੁਰਜਰ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਜੇਮਸ ਪਾਂਗਸਾਂਗ ਕੋਂਗਕਾਲ ਸੰਗਮਾ।
ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ JPC ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰਮ (Quorum) ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ FCRA ਨਿਯਮ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (NGOs), ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (FCRA) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
