ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖ਼ਾਦ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰੇ ਲਈ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਲਗਭਗ 2,235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ औਸਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਜਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2,777 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਐੱਮ.ਡੀ. ਹੈਫੇਡ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਡਾ. ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
