ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 11,040 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮਿਕਾਡਾ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਿਕਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਐਮਆਈਐਫ) ਅਧੀਨ 402.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 61 ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 11,040 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈੱਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕਰੌਪ’ (ਪੀਡੀਐਮਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀ.ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਡ, ਮਾਲ ਪੋਰਟਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਾਡਾ ਦੇ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਕਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਟਰਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਕਾਡਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।






