ਪੰਚਕੂਲਾ, 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਦਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਦਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-23 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ, ਹੋਸਟਲ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਆਦਿ ਬਣਾਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 250 ਤੋਂ 300 ਹਰੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦਰੋਗਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖਰਖੌਦਾ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਬੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਦੀਆਂ 202 ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ 54 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਦੀਆਂ 90 ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ 113 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀ.ਵੀ. ਰਾਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ., ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਖਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ 3,110 ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਦੀਆਂ 2,583 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7,228 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਚਾ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 100-100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਖਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
