ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ; ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਬਲਜੀਤ ਸਰਨਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰੋਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
