ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਸਮੇਤ 61 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ 73 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ (NABL) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਦ ਵਰਾਇਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ’ (ਕੋਡ: RTK/DO/2025) ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ (FSSAI) ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 73 ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮਿਸਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
