ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, PhonePe ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਸਮੀਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ-ਸਬੰਧੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ANI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ 96 ਫੀਸਦੀ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ MDR ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ MDR ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ MDR ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ UPI ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ MDR ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਮੀਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Third-Party Application Providers (TPAPs) ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ MDR ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਲਨਾ
ਨਿਗਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RuPay, Visa ਅਤੇ Mastercard ਵਰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR 0.4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਦਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
P2P ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ UPI ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, P2P UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ NPCI ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ UPI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ UPI ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
