ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ) : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ INDIA ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
