ਮੈਲਬਰਨ, 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਿੰਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
